नई दिल्ली। प्रत्येक महीने की एक तारीख से कई प्रकार के वित्तीय और गैर-वित्तीय नियमों में बदलाव होता है। इस बार भी एक जनवरी 2026 से कई नियम बदल रहे हैं, जिसका आम आदमी के जीवन पर सीधा असर पड़ेगा। इसमें क्रेडिट स्कोर, डिजिटल पेमेंट पर सख्ती जैसे वित्तीय नियमों के साथ पीएम किसान से जुड़े गैर-वित्तीय नियम भी शामिल हैं। आइए जानते हैं कि किन-किन नियमों में बदलाव होने जा रहा है।
नए साल में क्रेडिट स्कोर की रिपोर्टिंग को लेकर सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इससे लोन लेने वाले सबसे अधिक प्रभावित होंगे। अभी तक क्रेडिट स्कोर की जानकारी देने वाली कंपनियां या एजेंसी आमतौर पर मासिक आधार पर डाटा अपडेट करती हैं। एक जनवरी 2026 से क्रेडिट स्कोर साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाएगा।
इससे लोन की मासिक किस्त (ईएमआई) या क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने में होने वाली एक दिन की देरी भी आपके क्रेडिट स्कोर पर तुरंत दिखाई देगी। दूसरी ओर, समय पर भुगतान करने वालों के क्रेडिट स्कोर में तेजी से सुधार होगा और उन्हें लोन मिलने में आसानी होगी।
एक जनवरी 2026 यानी नव वर्ष के पहले दिन से वाहन खरीदना महंगा हो सकता है। इसका कारण यह है कि लक्जरी कार निर्माता बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज-बेंज, निसान समेत जेएसड्ब्ल्यू एमडी मोटर, रेनो और इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माता एथर एनर्जी अपने वाहनों के मूल्य में तीन प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की घोषणा कर चुकी हैं। कई अन्य कंपनियां भी अपने वाहनों के मूल्य में बढ़ोतरी के संकेत दे रही हैं। बता दें कि सितंबर में जीएसटी दरों में कटौती के बाद वाहनों के मूल्य में 8-10 प्रतिशत की कमी आई थी।
डिजिटल और बैंकिंग धोखाधड़ी को देखते हुए एक जनवरी से डिजिटल लेनदेन के नियम सख्त होने जा रहे हैं। सरकार और आरबीआई के निर्देशानुसार, यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआइ) प्लेटफार्म्स (गूगलपे, फोनपे, पेटीएम और वाट्सएप) को अब ज्यादा सख्त केवाईसी (अपना ग्राहक जानों) प्रक्रिया का पालन करना होगा। नए नियमों के तहत मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और अकाउंट लिंक करने की प्रक्रिया में अतिरिक्त सुरक्षा लेयर जोड़ी जा रही है ताकि फर्जी खातों पर लगाम लगाई जा सके।
केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत नई किसान आईडी प्रणाली पेश की है। एक जनवरी 2026 से पीएम किसान योजना से जुड़ने वाले किसानों के लिए यह आईडी अनिवार्य होगी। इस डिजिटल आईडी से किसानों की भूमि, फसल, आधार और बैंक की जानकारी जुड़ी होगी। इससे किसानों को सरकारी लाभ पहुंचाने में पारदर्शिता आएगी। योजना के मौजूदा लाभार्थी इस नियम से प्रभावित नहीं होंगे।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की ओर से घोषित टैरिफ समायोजन एक जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा है। इससे वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और घरों में प्रयोग होने वाली पीएनजी की कीमतों में प्रति यूनिट 2-3 रुपये की कमी आएगी। इस कमी से पूरे देश के उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
निजी क्षेत्र की कंपनी थिंक गैस उत्तर प्रदेश, बिगार और पंजाब में सीएनजी के मूल्य में 2.50 रुपये प्रति किलो और पीएनजी के मूल्य में करीब तीन रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की कमी की घोषणा कर चुकी है।