नई दिल्ली: भारत पर अब सिर्फ 10 फीसदी अमेरिकी टैरिफ रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक नया वैश्विक टैरिफ आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के बाद भारत को अस्थायी रूप से 10 प्रतिशत का शुल्क देना होगा। यह नया आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले रद्द किए गए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) पर आधारित शुल्कों की जगह लेगा। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि यह 10 प्रतिशत शुल्क उन IEEPA शुल्कों की जगह लेगा जिन्हें अभी-अभी रद्द किया गया है।
इस महीने की शुरुआत में, दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार पर एक अंतरिम समझौते के ढांचे पर पहुंचने के बाद ट्रंप ने भारत पर लगने वाले आपसी शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया था। जब यह पूछा गया कि क्या नए ‘वैश्विक टैरिफ’ का मतलब है कि भारत की टैरिफ दर मौजूदा 18 प्रतिशत के बजाय अब 10 प्रतिशत होगी, तो व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा, ‘अस्थायी रूप से, हां। जब तक कि एक और टैरिफ अथॉरिटी को लागू नहीं किया जा सकता ताकि एक अधिक उपयुक्त टैरिफ दर लागू की जा सके।’
इससे पहले शुक्रवार दोपहर को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था, ‘भारत व्यापार ढांचे के संबंध में कुछ भी नहीं बदलेगा और वे (भारत) टैरिफ का भुगतान करेंगे और हम टैरिफ का भुगतान नहीं करेंगे।’ उन्होंने अमेरिका-भारत व्यापार सौदे को अब एक उचित सौदा बताया और कहा, ‘हमने थोड़ा फेरबदल किया है।’
हालांकि, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कुछ शुल्कों को लागू करने के लिए IEEPA का उपयोग करने के राष्ट्रपति ट्रम्प के फैसले को रद्द कर दिया था। इससे यह सवाल उठने लगे थे कि भारत की पहले बताई गई 18 प्रतिशत टैरिफ दर कैसे प्रभावित होगी। व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया इस बात की पुष्टि करती है कि, कम से कम अस्थायी रूप से, भारत के लिए लागू दर नए धारा 122 प्राधिकरण के तहत 10 प्रतिशत तक गिर जाएगी।
ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है कि आने वाले हफ्तों में अतिरिक्त टैरिफ प्राधिकरणों को लागू किया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ट्रंप ने संकेत दिया कि धारा 232 और 301 सहित अन्य कानून अभी भी उपलब्ध हैं और आगे की कार्रवाई का समर्थन कर सकते हैं। जब पूछा गया कि क्या टैरिफ दरें बढ़ सकती हैं, तो ट्रंप ने कहा, ‘संभावित रूप से अधिक।’ उन्होंने कहा, ‘यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें क्या बनाना चाहते हैं।