नई दिल्ली। भारत सरकार इस समय नेट जीरो विजन की ओर तेजी से बढ़ रही है। सरकार ईवी को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने देश भर में 7432 फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु फेम इंडिया योजना चरण II के तहत 800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां जल्द ही भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 800 करोड़ रुपये की सब्सिडी हस्तांतरण के समर्थन से 7,432 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेंगी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, ये नए स्टेशन देश में मौजूदा 6,586 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के पूरक होंगे।
भारी उद्योग मंत्रालय फेम 2 स्कीम के तहत 800 करोड़ रुपये तेल कंपनियों को सब्सिडी के तौर पर देगी, ताकि देशभर में चार्जिंग इंफ्रा का विस्तार किया जा सके। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, ये नए स्टेशन देश में मौजूदा 6,586 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के पूरक होंगे।
पत्रकारों से बात करते हुए भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि इससे देश में ईवी चार पहिया वाहनों को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रालय ने 560 करोड़ रुपये या कुल राशि का 70 प्रतिशत तीन ओएमसी – इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) को स्थापना और कमीशनिंग के लिए पहली किस्त के रूप में जारी किया है।
वहीं अन्य राशि देश में संबंधित रिटेल आउटलेट्स पर ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों के अपस्ट्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग उपकरण लगाने वाले कंपनियों को दिए जाएंगे।मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चार्जिंग स्टेशंस को मार्च 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। इस समय देश भर में 6,586 चार्जिंग स्टेशन हैं।