देहरादून: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को ‘आइईसी-मीडिया कार्यशाला व स्वास्थ्य संवाद’ आयोजित किया।
सुभाष रोड स्थित होटल पैसिफिक में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने व कोरोना की संभावित चौथी लहर से निपटने के लिए मीडिया से सुझाव लिए। इन सुझावों पर अमल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की शत-प्रतिशत पहली व दूसरी खुराक लगाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है।
तकरीबन 30 प्रतिशत लोग को सतर्कता खुराक भी लग चुकी है, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। लोग को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने को आगामी 12 से 23 जनवरी तक दो लाख लोग का पंजीकरण कराने और एक लाख से अधिक लोग के रक्तदान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कहा कि प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति की डिजिटल हेल्थ आइडी (आभा) बनाई जा रही है। एक करोड़ 25 लाख लोग की डिजिटल आइडी बननी है, जिसमें से अभी तक 27 लाख लोग की आइडी बन चुकी।
वहीं 50 लाख आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। 26 लाख लोग के आयुष्मान कार्ड और बनने हैं। इसके लिए प्रक्रिया को और आसान किया गया है। अस्पतालों में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ की कमीं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगले तीन-चार माह में 2800 नर्सिंग अधिकारी के पदों पर नई नियुक्ति हो जाएगी।
स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने कहा कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। कहा कि स्वास्थ्य सेक्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए इंर्फोमेशन, एजुकेशन व कम्युनिकेशन में सामंजस्य जरूरी है। इसमें मीडिया की भूमिका भी अहम हो सकती है।
सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का लाभ सभी को मिलना चाहिए। इस दौरान अपर सचिव स्वास्थ्य अमनदीप कौर, स्वास्थ्य महानिदेशक डा. विनिता शाह, चिकित्सा शिक्षा निदेशक डा. आशुतोष सयाना, निदेशक एनएचएम डा. सरोज नैथानी, डा. भारती राणा, सीएमओ डा. मनोज उप्रेती, जिला अस्पताल की पीएमएस डा. शिखा जांगपांगी आदि उपस्थित रहे।
मंत्री ने सभी जनपदों एवं मेडिकल कालेजों से आए आइईसी एवं डीपीएम की बैठक ली। जिसमें उन्होंने एनएचएम व स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित सभी स्वास्थ्य योजनाओं के प्रचार-प्रसार, मीडिया के साथ समन्वय, योजनाओं की मानिटिरिंग और उनकी रिपोर्टिंग एवं डाक्यूमेंटेशन में धीमी प्रगति को लेकर नाराजगी व्यक्त की।
सभी को अपने कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन सही से करने को कहा। प्रत्येक जिला अस्पताल एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में योजनाओं की जानकारी से संबंधित होर्डिंग्स, वाल पेंटिंग व बैनर लगाने के भी निर्देश दिए।