पीएम मोदी ने लाल किले से 79 वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के युवाओं के लिए एक खास तोहफा दिया है. उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना का ऐलान किया है. ये स्कीम 15 अगस्त 2025 से ही लागू हो रही है. इसके तहत सरकार की तरफ से युवाओं को नीजी क्षेत्र में नौकरी मिलने के बाद 15000 रुपए दिए जाएंगे.
केंद्र सरकार ने पहले Employment Linked Incentive (ELI) नाम से इस योजना को लॉन्च करने का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में इसका नाम विकसित भारत रोजगार योजना रखा गया. इस योजना का उद्देश्य युवाओं को पहली नौकरी में आर्थिक सहायता देना और नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करना है.
पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को केंद्र सरकार ₹15,000 की वित्तीय सहायता देगी. फ्रेशर्स को नौकरी देने वाली कंपनियों को सरकार प्रति कर्मचारी ₹3,000 तक देगी. इस योजना का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से किया जाएगा.
पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को सरकार की ओर से ₹15,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी. फ्रेशर्स को नियुक्त करने वाली कंपनियों को सरकार की ओर से प्रति कर्मचारी ₹3,000 तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी. इसके लिए 99,446 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इसके तहत 2 साल में 3.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है.
योजना का मकसद रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है. खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. 18-35 वर्ष के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और रोजगार अवसर प्रदान करना. MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को सपोर्ट करना. मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और उद्योगों में नई तकनीक व स्किल का समावेश करना. सोशल सिक्योरिटी सेवाओं (पेंशन, इंश्योरेंस) का विस्तार करना.
पहली बार नौकरी ज्वाइन करने वाले युवाओं पर फोकस किया जाएगा. छोटे और मझोले उद्योग (MSMEs) वालों को ध्यान में रखकर योजना का विस्तार किया जाएगा. मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सेक्टर के नियोक्ता को सुचारु बनाना भी इसमें शामिल है.