देहरादून: उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की बेला नजदीक आ गई है. एक अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की अनंतिम सूची जारी की गई थी. साथ ही लोगों की आपत्तियां भी मांगी गई थी, जिसका निस्तारण करने के बाद पंचायती राज विभाग ने 6 अगस्त को आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी है. जारी की गई सूची के अनुसार, आरक्षण को लेकर जारी अनंतिम सूची में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे में चर्चाओं में बनी देहरादून की सीट महिला आरक्षित है.
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत के पदों पर दो चरणों 24 और 28 जुलाई को मतदान हुआ. वहीं, 31 जुलाई को मतगणना के साथ ही चुनावी नतीजे जारी किए गए. ऐसे में जिला पंचायत आरक्षण को लेकर पंचायती राज विभाग ने अनंतिम सूची भी जारी कर दी थी.
जिसके तहत 4 अगस्त की शाम 6 बजे तक आपत्ति मांगी गई थी. ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण के खिलाफ कुल 42 आपत्तियां दाखिल की गई हैं.पंचायती राज विभाग की ओर से जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार 5 अगस्त को सभी आपत्तियों का निस्तारण करते हुए 6 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी गई है.
जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण संबंधित आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए शासन की ओर से समिति का गठन किया गया. प्राप्त 42 आपत्तियों का 5 अगस्त को निस्तारण कर चुकी है.बता दें जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण के खिलाफ प्रदेश के 9 जिलों से कुल 42 आपत्तियां प्राप्त हुई थी. नैनीताल, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले से एक भी आपत्तियां आरक्षण के खिलाफ प्राप्त नहीं हुई थी. सबसे अधिक देहरादून जिले में 15 आपत्तियां और पौड़ी जिले में 9 आपत्तियां प्राप्त हुई थी.
पंचायती राज विभाग की ओर से 6 अगस्त को जारी अंतिम आरक्षण सूची के अनुसार, देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में अध्यक्ष पद को सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया है. बागेश्वर जिला पंचायत अध्यक्ष पद को अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है. पिथौरागढ़ को अनुसूचित जाति, उधम सिंह नगर को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है. इसके अलावा उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली और चंपावत में अध्यक्ष पद को अनारक्षित किया गया है.