देहरादून: उत्तराखंड में महत्वाकांक्षी जमरानी बांध परियोजना अब जल्द ही आकार लेगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (पीआइबी) ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इस परियोजना को शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है।
नैनीताल जिले में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गौला नदी पर जमरानी बांध परियोजना प्रस्तावित है। इसके बांध की ऊंचाई 150.6 मीटर ऊंचाई होगी। इस परियोजना के धरातल पर उतरने से लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही हल्द्वानी शहर को वर्षभर 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। परियोजना से 63 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन भी प्रस्तावित है।
केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने पिछले साल इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2584.10 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की थी। इसमें 90 प्रतिशत अंशदान केंद्र सरकार और 10 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार को देना होगा। गौरतलब है कि इस परियोजना का खाका वर्ष 1975 में खींचा गया था। 1981 तक वहां बैराज व नहरों के कार्य हुए, लेकिन बांध का निर्माण नहीं हो पाया था।
अब इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। कुछ समय पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पीआइबी ने राज्य सरकार के साथ ही केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय को परियोजना से जुड़े कुछ बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। इस पर राज्य और जलशक्ति मंत्रालय ने सभी बिंदुओं के बारे में जानकारी पीआइबी को भेजी।
पीआइबी की बैठक में इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। अब यह विषय स्वीकृति के लिए केंद्रीय कैबिनेट में जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि नए वित्तीय वर्ष में इस परियोजना पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा।