नई दिल्लीः 1 अक्टूबर से कई नियमों में बदलाव हो रहे हैं जिनका संबंध सीधे आपकी जेब से है। यूपीआई पेमेंट से जुड़े कई नियम भी नए महीने की पहली तारीख से बदल जाएंगे। इसी तरह छोटी बचत योजनाओं पर भी ब्याज दरों में बदलाव आ सकता है। दशहरे से पहले एलपीजी की कीमत में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।बुधवार 1 अक्टूबर से लोगों को कई जरूरी वित्तीय बदलावों का सामना करना पड़ेगा, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालेंगे।
नैशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 1 अक्टूबर से बड़े बदलाव होने वाले हैं। अब गैर-सरकारी सेक्टर के NPS सब्सक्राइबर एक ही स्कीम में 100% तक इक्विटी में निवेश कर सकेंगे। हालांकि इससे रिटर्न का रिस्क बढ़ सकता है। यह पूरी तरह से निवेशकों पर निर्भर करेगा कि उन्हें 100 फीसदी पैसा मार्केट में लगाना है या नहीं। इसी तरह निवेशकों को एमएसएफ (मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क) के तहत PRAN Number दिया जाएगा, जिसमें वे अलग-अलग स्कीम मैनेज कर सकते हैं।
बाजार नियामक सेबी की ओर से जारी इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स में इंट्राडे पॉजिशन की निगरानी का नया फ्रेमवर्क 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा इसका मकसद बड़े एक्सपोजर से होने वाले जोखिमों को रोकना है। सीधे शब्दों में कहें तो, सेबी का नया नियम ट्रेडिंग के दौरान व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा रखी गई बड़ी ट्रेडिंग पॉजिशन की निगरानी करेगा।
1 अक्टूबर से विदेशियों के लिए भारत आना आसान हो जाएगा। उन्हें इमिग्रेशन काउंटर पर लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑनलाइन डिजिटल अराइवल कार्ड भर सकेंगे। कोई भी दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय नागरिकों और OCI कार्ड धारकों को इसे भरने की जरूरत नहीं होगी।
भारतीय रेलवे 1 अक्टूबर से आरक्षण विंडो के पहले 15 मिनट के लिए केवल आधार लिंक्ड IRCTC खातों के माध्यम से यात्री टिकट बुकिंग की अनुमति देगा। नया नियम विशेष रूप से IRCTC की वेबसाइट और उसके मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग पर लागू होगा। ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग खुलने के पहले 15 मिनट में सिर्फ वे ही लोग ट्रेन टिकट बुक कर पाएंगे जो आधार प्रमाणित हैं। यानी जिन लोगों का आधार कार्ड उनके आईआरसीटीसी अकाउंट से लिंक है।
सरकार पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग्स स्कीम और सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम जैसी छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज की हर तिमाही समीक्षा करती है। यह समीक्षा आज होगी। इस समीक्षा के बाद नई ब्याज दरें घोषित की जाएंगी। ये नई दरें अक्टूबर से दिसंबर 2025 की तिमाही के लिए लागू होंगी। माना जा रहा है कि इस बार इन योजनाओं पर ब्याज में कटौती की जा सकती है।
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 सितंबर को 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में लगातार पांचवें महीने कटौती की थी। लेकिन घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया। दिल्ली में आम उपभोक्ताओं के लिए इसकी कीमत 853 रुपये बनी हुई है।
आरबीआई की एमपीसी की सोमवार से बैठक शुरू हो चुकी है। इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी बुधवार को मिलेगी। आरबीआई इस साल रेपो रेट में तीन बार में 1 फीसदी कटौती कर चुका है। हालांकि इस बार कटौती कम है। अगर इसमें कोई बदलाव होगा तो इसका असर आपके लोन की किस्त पर पड़ेगा। लेकिन इससे एफडी पर ब्याज में गिरावट आ सकती है।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन बदले हुए नियमों के अनुसार 1 अक्टूबर 2025 से UPI ऐप्स पर एक बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फीचर पीयर-टू-पीयर (P2P) “कलेक्ट रिक्वेस्ट” हटा दिया जाएगा। अगर आपको UPI ऐप्स से पेमेंट करनी होगी, तो आपको इसके लिए QR कोड स्कैन या कॉन्टैक्ट नंबर को चुनना होगा। इसके बिना किसी तीसरे तरीके से UPI पेमेंट नहीं हो पाएगी। जानकारों का मानना है कि इससे UPI यूजर्स के साथ होने वाली धोखाधड़ी के मामलों में भारी गिरावट आएगी।
डाक विभाग (DoP) ने स्पीड पोस्ट (डॉक्यूमेंट) के शुल्क में बदलाव किया है। कुछ जगह के लिए शुल्क में कमी की गई है तो वहीं ज्यादातर के लिए चार्ज बढ़ाया गया है। इसके साथ ही डाक विभाग ने कुछ नई सुविधाएं भी शुरू की हैं। इनमें ओटीपी आधारित डिलीवरी, रियल टाइम ट्रैकिंग ट्रैकिंग और ऑनलाइन बुकिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। संचार मंत्रालय ने बताया कि ये बदले हुए शुल्क 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे।
सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को और पारदर्शी तथा सुरक्षित बनाने के लिए नया कानून लागू कर दिया है। अब गेमिंग कंपनियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। इसका मकसद खिलाड़ियों को धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से बचाना है, ताकि इंडस्ट्री में भरोसा और पारदर्शिता बनी रहे। अब सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को सरकार से लाइसेंस लेना होगा। ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल होगी।