उत्तराखंड बंद , देहरादून व ऋषिकेश में धारा 144 लागू

देहरादून:  पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में बेरोजगार संघ ने शुक्रवार को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है। जिला प्रशासन ने दून शहर में निषेधाज्ञा धारा 144 लागू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने युवाओं से किसी के भी बहकावे में नहीं आने और भ्रमित नहीं होने की अपील की है।

बेरोजगार युवाओं ने अपनी मांगें मनवाने के लिए बुधवार को गांधी पार्क के बाहर सत्याग्रह शुरू किया था। यहां से देर रात पुलिस ने उन्हें उठा दिया। इससे गुस्साए युवा गुरुवार सुबह गांधी पार्क में जुटने लगे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। बंद के मद्देनजर हल्‍द्वानी में भी पुलिस तैनात रही।

वहीं ऋषिकेश में भी प्रशासन की ओर से दो दिन के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। तहसील क्षेत्र में धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित किया गया है। उप जिलाधिकारी नंदन कुमार आईएएस की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।

वहीं सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा के विवादित होने के बाद कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के परीक्षा नियंत्रक सुंदर लाल सेमवाल को पद से हटाते हुए बाध्य प्रतीक्षा में रखा है।

शासन ने नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार अवधेश कुमार सिंह को राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक का पदभार सौंपा है। अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सभी युवा धैर्य बनाए रखें। पुष्कर सिंह धामी सरकार उनके साथ है। पूवर्वती सरकार द्वारा जो भ्रष्टाचार का तंत्र बनाया गया है सरकार उसे जड़े से उखाडऩे के लिए कृत संकल्प है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार हर कदम पर युवाओं के साथ खड़ी है। युवा धैर्य बनाए रखें, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। महिला सशक्तीकरण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि युवा सरकार पर विश्वास बनाकर रखें। पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री हैं और वह युवाओं की पीड़ा समझते हैं।

कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि यह समय धैर्य बनाए रखने का है। सरकार का संकल्प है कि युवाओं को आगे बढ़ाना है रोजगार से जोडऩा है। सरकार लगातार इस पर कदम उठा रही है। कुछ अराजक तत्व व राजनीतिक दल युवाओं का फायदा उठाना चाह रहे हैं।

कांग्रेस ने प्रदेश में भर्ती घोटालों की जांच की मांग को लेकर आंदोलनरत युवाओं पर बल प्रयोग की कड़े शब्दों में निंदा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार को नकल विरोधी सख्त कानून शीघ्र बनाना चाहिए। कानून लागू होने के बाद ही भर्ती परीक्षाएं कराई जाएं।

पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि युवा भर्ती परीक्षाओं के ऐसे तंत्र की मांग कर रहे हैं, ताकि योग्यता का स्वच्छ निर्धारण कराया जा सके। निष्पक्ष परीक्षा तंत्र की उनकी मांग को दबाने के लिए लाठीचार्ज करना बड़े दुख की बात है।

उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आग्रह किया कि गलत सलाह को दरकिनार कर युवाओं से सीधी बातचीत करें। जिन्होंने युवाओं पर जुल्म किया है, उनको दंडित किया जाए।

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