पिछले हफ़्ते देवबंद में ‘अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के जीवन और सेवाओं’ पर एक सेमिनार हुआ। अमेरिका में रहने वाले देवबंद के मशहूर रिसर्चर और वक्ता डॉ. मुफ़्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी, अल्लामा कश्मीरी की एक किताब ‘मिर्क़ात अल-तरीम’ अस्तित्व और गैर-अस्तित्व के विषय पर है जिसमें अल्लामा कश्मीरी ने दुनिया की रचना की समस्या की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की है। उन्होंने सबसे पहले इस बात का दुख जताया कि आज तक किसी ने अल्लामा कश्मीरी की इस किताब को अपना विषय नहीं बनाया। मेहनत से बचने की यह आदत अच्छी नहीं है।
“इसी वजह से कई विचारधाराएँ खत्म हो गईं, क्योंकि उनके पूर्वजों की किताबों को पढ़ने और समझने वाले लोग खत्म हो गए”। फिर उन्होंने कहा, “हो सकता है कि मेरी शिकायत कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा एजुकेशनल करिकुलम सुधारों के नाम पर कमजोर होने की राह पर चल पड़ा है”। तर्कशास्त्र, दर्शनशास्त्र और इस्लामी धर्मशास्त्र की किताबों को पहले पुराने ज़माने की चीज़ें बताकर हटा दिया गया, और फिर जो कुछ बचा; उसका मकसद दिमाग तेज़ करना बताया गया। नतीजा यह हुआ कि जिसका जैसा दिमाग था, वैसा ही रहा, लेकिन मदरसों से पढ़े लोग धार्मिक बहसों से अनजान हो गए।
अल्लामा कश्मीरी के शिक्षा सिद्धांत पर रोशनी डालते हुए मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अल्लामा कश्मीरी ने उस शिक्षा प्रणाली का प्रतिनिधित्व किया जो संयम, व्यापकता और व्यापक सोच का एक सुंदर मिश्रण थी। “अल्लामा कश्मीरी न केवल कुरान और हदीस के विज्ञान में बेजोड़ थे, बल्कि उन्हें समकालीन विज्ञान, प्राचीन दर्शन, आधुनिक विज्ञान और कई भाषाओं की भी गहरी समझ थी।” वह उर्दू, फ़ारसी, अरबी, अंग्रेजी और हिब्रू भाषाओं से परिचित थे।
हालात की गंभीरता और भारत के मदरसों और उनके सिलेबस में आई गिरावट के बारे में जिस पर डॉ. वाजिदी ने ध्यान दिलाया, की एक समय था जब हमारे मदरसों में गणित, ज्यामिति, फिजिक्स, मेडिसिन और ज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, और तर्क और दर्शन की उच्च स्तर की शिक्षा दी जाती थी। और अब यह समय है जब उनसे सिलेबस में बेसिक अंकगणित, विज्ञान और सोशल साइंस को शामिल करने की मांग की जा रही है, हद तो यह है कि उनके पास अंकगणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और सभ्यता जैसे विषयों के लिए सही शुरुआती किताबें और काबिल पुरुष और महिला टीचर नहीं हैं – तर्क और दर्शन की अपडेटेड टेक्स्टबुक और उन्हें आधुनिक ज़रूरतों के हिसाब से पढ़ाने वाले टीचर तो दूर की बात है।
एक तरफ, मेहनत से जी चुराने का आलम यह है कि उन्होंने तर्क और दर्शन की उन किताबों को भी छोड़ दिया जो दर्से-निज़ामी (भारत में मदरसों में एक प्रमुख शिक्षा पाठ्यक्रम) का एक अहम हिस्सा थीं; दूसरी तरफ, सुधारों के नाम पर खानापूर्ति की सिलसिला और सरकारी फंड को हड़पने/गबन करने का चलन फल-फूल रहा है। ज़रूरी सुधारों को दिल से अपनाने के बजाय, वे भारी मन से ऐसा कर रहे हैं।
इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामिक मदरसे उपमहाद्वीप के एजुकेशनल सिस्टम का एक बहुत ही ज़रूरी और संवेदनशील हिस्सा हैं। वे इस इलाके की एक बड़ी आबादी की धार्मिक और एजुकेशनल ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वे बड़ी संख्या में गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को सहारा देने का बोझ भी उठाते हैं देश और राष्ट्र के भविष्य की रूपरेखा तय करने में वे क्या भूमिका निभाते हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत की मुस्लिम आबादी के 20 से 25 प्रतिशत, और कुछ इलाकों में तो 90 प्रतिशत तक, बच्चों की बेसिक शिक्षा यहीं होती है।
लेकिन ज़्यादातर इलाकों में धार्मिक मदरसे बच्चों की बेसिक शिक्षा पर सही से ध्यान नहीं देते हैं। उनमें प्राइमरी शिक्षा का सिस्टम और स्टैंडर्ड बहुत खराब है। न तो स्टैंडर्ड किताबें हैं और न ही ट्रेंड पुरुष और महिला टीचर हैं। इसके अलावा, शिक्षा का यह निम्न स्तर एक ऐसा चक्र बन गया है जो लोगों को इससे बाहर नहीं निकलने देता; बल्कि, इसी आधार पर, ये मदरसे ज्ञान को बढ़ावा देने के केंद्र बनने के बजाय, आसान धंधे का ज़रिया बन गए हैं।
मदरसों से पढ़े-लिखे लोग मदरसों और मस्जिदों को ही अपना एकमात्र सहारा बनाते हैं; वे जीवन के किसी और क्षेत्र में जगह बनाने में सक्षम नहीं होते। किसी भी लोकतांत्रिक देश में अधिकार, प्रतिनिधित्व, सुरक्षा और प्रगति पाने के लिए अच्छी क्वालिटी की शिक्षा कितनी ज़रूरी और महत्वपूर्ण है, यह बात किसी भी समझदार इंसान से छिपी नहीं है।
देश के संविधान और कानून के अनुसार, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आम स्टैंडर्ड शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है और सरकार की ज़िम्मेदारी है। दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरह ही धार्मिक मदरसों को भी इस लक्ष्य को पाने में मदद करना सरकार और समाज दोनों की ज़िम्मेदारी है, लेकिन बड़ी संख्या में मदरसे सरकारी मदद लेने में हिचकिचाते हैं। यह सच है कि सरकारी मदद न लेने और मदरसों को आज़ाद और ऑटोनॉमस रखने की परंपरा नई नहीं है।
पूरब और पश्चिम में यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी इसी परंपरा का हिस्सा है। जहां तक प्यारे वतन की बात है, हमारा संविधान और कानून किसी को भी किसी भी वजह से उसके मौलिक अधिकार से वंचित करने की इजाज़त नहीं देते, यहां तक कि कोई नागरिक खुद भी अपने मौलिक अधिकार से पीछे नहीं हट सकता। ऐसा करना सज़ा देने लायक जुर्म होगा। इस नज़रिए से देखें तो, जो मदरसे अभी भी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते, उनके पास काबिल और ट्रेंड टीचर नहीं हैं, उन्हें पहली ही फुर्सत में इन कमियों को दूर करना चाहिए।
जो लोग इस गलतफ़हमी में हैं कि मदरसों को शिक्षा के अधिकार कानून से छूट मिली हुई है, उन्हें याद रखना चाहिए कि संविधान का अनुच्छेद 30 और शिक्षा का अधिकार कानून आपको अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने, उन्हें खुद चलाने और अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान में शिक्षा पाने का अधिकार देते हैं, लेकिन यह आपको बच्चों के मौलिक अधिकारों और अच्छी शिक्षा के रास्ते में आने की छूट नहीं देता है।
यह भी याद रखें कि शिक्षा को धार्मिक और आधुनिक शिक्षा में बांटना ब्रिटिश उपनिवेशवाद की देन है। इस्लाम कभी भी इस बंटवारे की इजाज़त नहीं देता। इसके अनुसार, अगर कुछ महत्वपूर्ण है, तो वह यह है कि इंसान के चरित्र और व्यवहार के स्तर को बेहतर बनाने वाला ज्ञान ही असली ज्ञान है, और बाकी विज्ञान इसके समर्थक और सहायक हैं।
ज़ावियाअबू अब्दुल्ला अहमद