देहरादून। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति पर चल रही त्रिवेंद्र सरकार लगातार एक्शन मोड में है। इस क्रम में अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग जिले के जखोली ब्लाक के अंतर्गत लस्तर में बनी 18 किमी लंबी नहर के निर्माण में करोड़ों की अनियमितता के मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। इस पर सचिव सिंचाई ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है, जो दो सप्ताह के भीतर प्रारंभिक जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से वित्त पोषित लस्तर नहर परियोजना के निर्माण के लिए वर्ष 2012 में 9.84 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी। इसके सापेक्ष परियोजना में पाइपों पर 2.42 करोड़ और अन्य घटकों में 46.31 लाख रुपये का निष्फल व्यय किए जाने में अनियमितता की शिकायत शासन को मिली है। इस पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद संयुक्त सचिव सिंचाई जेएल शर्मा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता जयपाल सिंह और वित्त नियंत्रक कविता नांबियाल को कमेटी का सदस्य बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार जिले में लक्सर विकासखंड में सुभाषगढ़ सिंचाई नहर से किसानों को पानी न मिलने की शिकायत की भी जांच के आदेश दिए हैं। 6.95 करोड़ की लागत वाली इस नहर का निर्माण होने के बावजूद यह निष्प्रयोज्य साबित हो रही है। इसकी जांच भी संयुक्त सचिव शर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी और दो सप्ताह में प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट शासन को सौंपेगी।