उत्तराखंड: दिव्य फार्मेसी की पांच दवाओं पर बैन

देहरादून : उत्‍तराखंड के आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग ने योगगुरु बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी की पांच दवाओं के उत्पादन पर रोक लगा दी है। उक्त दवाएं ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, घेंघा, ग्लूकोमा और हाई कोलेस्ट्राल के इलाज में प्रयोग की जाती हैं।

बता दें कि केरल के चिकित्सक डा. केवी बाबू ने इस संबंध में शिकायत की थी। उन्होंने दिव्य फार्मेसी पर ड्रग्स एंड मैजिक रेमिडीज (आब्जेक्शनेबल एडवरटाइजमेंट) एक्ट, ड्रग्स एंड कास्मेटिक एक्ट और ड्रग्स एंड कास्मेटिक रूल्स के उल्लंघन का आरोप लगाया था। जिस पर यह कार्रवाई की गई।

आयुर्वेद विभाग के औषधि नियंत्रक डा. जीएससी जंगपांगी की ओर से दिव्य फार्मेसी को नोटिस भेजा गया है। कहा गया है कि भ्रामक/आपत्तिजनक विज्ञापनों को तत्काल मीडिया स्पेस से हटाकर इन दवाओं का निर्माण बंद कर दें और इन दवाओं की मूल फार्मूलेशन शीट निदेशालय में जमा करें। डा. जंगपांगी ने बताया कि इन दवाओं के फार्मूलेशन दोबारा चेक कराए जाएंगे। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पतंजलि के प्रवक्ता एसके तिजारेवाला ने मीडिया को जारी लिखित बयान में बताया कि मीडिया के तहत जो जानकारी मिली है इससे यह स्पष्ट होता है कि इसमें आयुर्वेद विरोधी ड्रग माफियाओं की संलिप्तता दिखती है। हम किसी भी तरह इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे।

इस षड्यंत्र में सम्मिलित आयुर्वेद और यूनानी सेवा उत्तराखंड की ओर से विभागीय दायित्व को दरकिनार करके षड्यंत्रपूर्वक जिस पत्र को लिखकर नौ नवंबर 2022 को मीडिया में प्रायोजित ढंग से प्रसारित किया उसको अभी तक पतंजलि संस्थान को किसी भी रूप में उपलब्ध नहीं कराया गया है।

विभागीय स्तर पर संपर्क करने पर भी अभी तक कोई पत्र या सूचना उपलब्ध नहीं की गयी है। मीडिया के की ओर से जिस ‘भ्रामक विज्ञापन’ की बात की जा रही है, उक्त संदर्भ में पतंजलि की ओर से लाइसेंस अधिकारी, देहरादून, उत्तराखंड को पूर्व में ही दिनांक 30 सितंबर 2022 को उत्तर दिया जा चुका है, लेकिन अब उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से एकतरफा कार्रवाई करने की सूचना मीडिया से प्राप्त हुई है।

इस संदर्भ में या तो विभाग अपनी गलती को सुधार कर जो व्यक्ति इस षड्यंत्र में सम्मिलित है उस पर उचित कार्रवाई करे, अन्यथा पतंजलि संस्थान को इससे जो संस्थागत हानि हुई है उसकी भरपाई सहित इस षड्यंत्र के जिम्मेदार व्यक्तियों को आपराधिक कृत्य के लिए दंडित करने के लिए संस्था कानूनी कार्रवाई करेगी।

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