देहरादून: प्रदेश के सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कालेजों के डेढ़ हजार से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन को लेकर इंतजार खत्म हो गया। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में उनके वेतन के लिए 52.01 करोड़ की धनराशि जारी की है। उच्च शिक्षा अपर सचिव एमएम सेमवाल ने बुधवार को इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक को आदेश जारी किया है।
चालू वित्तीय वर्ष में बीते अप्रैल माह से अभी तक वेतन के लिए अशासकीय डिग्री कालेजों के शिक्षक और कर्मचारी इंतजार कर रहे थे। दरअसल संबद्धता को लेकर इन कालेजों और सरकार के बीच तनातनी चल रही है। प्रदेश सरकार हेमवतीनंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध अनुदानप्राप्त अशासकीय डिग्री कालेजों से खफा है।
कालेज राज्य विश्वविद्यालय से संबद्धता लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इस संबंध में शासन की ओर से हाल ही में आदेश जारी किया गया। बताया जा रहा है कि कालेजों को वेतन मद की धनराशि जारी होने में देरी के पीछे यह तनातनी बड़ी वजह है।
अशासकीय डिग्री कालेजों के शिक्षक संगठन वेतन की धनराशि जारी करने को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए थे। आखिरकार सरकार ने अपने रुख में बदलाव किया। शासन ने उच्च शिक्षा निदेशक को कालेजों के संबंध में पहले जारी किए आदेश का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं।