मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड को 25 हजार, खिलाड़ियों के लिए मिले 243 पद
कैबिनेट के फैसलों से स्वास्थ्य, खेल, न्याय व पर्यटन क्षेत्र को मिली बड़ी राहत
33 नए व्यायाम शिक्षक पद सृजित होंगे, सरकारी अधिवक्ताओं की फीस भी बढ़ेगी
मसूरी रोपवे के लिए गढ़वाल सभा को 972 वर्गमीटर भूमि लीज पर देने की मंजूरी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य, खेल, न्याय, शिक्षा, पर्यटन और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई है। शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजकीय मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस इंटर्न का मासिक स्टाइपेंड 17 हजार से बढ़ाकर न्यूनतम 25 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया। वहीं खेल नीति के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के लिए विभिन्न विभागों में कुल 243 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पदों को समर्पित करते हुए लेवल-6 में अपर सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 नए पद सृजित करने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इन पदों का उपयोग खेल प्रतिभाओं को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के लिए किया जाएगा।
कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवाड़ी ने बताया कि कैबिनेट ने न्यायिक क्षेत्र में भी बड़ा निर्णय लिया है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय नैनीताल और प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में आबद्ध सरकारी अधिवक्ताओं को दिए जाने वाले शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय समीक्षा समिति के निर्णय के आधार पर अधिवक्ताओं की फीस बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कालेजों श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा में एमबीबीएस तथा पीजी पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इन मेडिकल कालेजों में वर्तमान में एमबीबीएस इंटर्न को 17 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जा रहा था। कैबिनेट ने इसे बढ़ाकर न्यूनतम 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मंजूरी दी है। सरकार का तर्क है कि प्रदेश के दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच मजबूत करने के लिए चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सकीय मानव संसाधन को प्रोत्साहित करना जरूरी है। स्टाइपेंड बढ़ाने का फैसला इंटर्न डाक्टरों के लिए सीधे आर्थिक राहत के साथ मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में सरकार की मानव संसाधन नीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इसके साथ ही खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रदेश में राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने का प्रावधान है। कैबिनेट ने खेल विभाग, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग के अंतर्गत कुल 243 पदों पर नियुक्ति प्रदान किए जाने को मंजूरी दी है। यह निर्णय प्रदेश के उन खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन करते हैं और सरकारी सेवाओं में अवसर की उम्मीद रखते हैं। सरकार ने खेल प्रतिभाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए खेल नीति में किए गए प्रावधान को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
इसके साथ ही खिलाड़ियों को आउट आफ टर्न नियुक्ति देने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी पदों का पुनर्गठन किया गया है। सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-7 के कुल 1898 सृजित पदों में से 33 पद समर्पित करते हुए लेवल-6 में अपर सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद सृजित किए जाएंगे। कैबिनेट के इस निर्णय से खेल प्रतिभाओं को सरकारी सेवा में समायोजित करने के लिए शिक्षा विभाग में नए अवसर उपलब्ध होंगे।
वहीं उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय नैनीताल और प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की फीस की दरों के पुनर्निर्धारण को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय समीक्षा समिति ने शुल्क की दरों की समीक्षा की थी। समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इससे लंबे समय से शुल्क पुनरीक्षण की प्रतीक्षा कर रहे शासकीय अधिवक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।
व्यवसाय और नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में भी कैबिनेट ने कदम बढ़ाया है। विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 के तहत उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान नियमावली-2012 में संशोधन करते हुए उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान नियमावली-2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार के ईज आफ डूइंग बिजनेस, अनुपालन में कमी और विश्वास आधारित नियामकीय व्यवस्था के तहत चल रहे सुधार कार्यक्रमों के अनुरूप यह संशोधन किया गया है। इसका उद्देश्य बाट-माप से संबंधित लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाना है। देहरादून के पुरुकुल गांव से मसूरी लाइब्रेरी चौक तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना को लेकर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला किया है। रोपवे परियोजना के अपर टर्मिनल प्वाइंट और पार्किंग निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को प्राप्त भूमि पर पूर्व में गढ़वाल सभा मसूरी को लीज पर दी गई भूमि के बराबर 972 वर्गमीटर भूमि लीज पर देने की अनुमति दी गई है। यह 972 वर्गमीटर भूमि मसूरी में गढ़वाल मंडल विकास निगम की पार्किंग के लिए क्रय की गई भूमि में से दी जाएगी। निर्णय को रोपवे परियोजना से जुड़े भूमि प्रबंधन और स्थानीय संस्थाओं के साथ समन्वय की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के हरिद्वार स्थित चिकित्सालय के समीप चिन्हित 15 एकड़ भूमि को ईएसआई के निर्माण के लिए आवंटित करने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है। इससे ईएसआई से जुड़े स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार का रास्ता खुलेगा। कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के ढांचे में भी बदलाव को मंजूरी मिली है। सुधारात्मक विंग के लिए अपर महानिरीक्षक कारागार का एक नवसृजित पद संवर्गीय ढांचे में शामिल किया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह क एवं ख सेवा नियमावली-2026 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार इससे विभागीय ढांचे को मजबूत करने के साथ सुधारात्मक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखे जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। यह निर्णय विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 105 के प्रावधानों के तहत लिया गया है। इसी तरह आयोग के वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखा विवरण को भी आगामी विधानसभा सत्र में विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई है। इससे आयोग के कामकाज और वित्तीय विवरण को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पूरी होगी।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
25 हजार रुपये एमबीबीएस इंटर्न का न्यूनतम मासिक स्टाइपेंड
243 पद विभिन्न विभागों में पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आउट आफ टर्न नियुक्ति
33 पद अपर सहायक अध्यापक व्यायाम के नए पद
972 वर्गमीटर गढ़वाल सभा मसूरी के लिए लीज पर दी जाने वाली भूमि
15 एकड़ हरिद्वार में ईएसआई निर्माण के लिए भूमि आवंटन
1 पद सुधारात्मक विंग में अपर महानिरीक्षक कारागार का नवसृजित पद