नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने आज बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए. फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने साल 2025-26 के लिए खरीफ सत्र के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है.
उन्होंने कहा कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य को 69 रुपये बढ़ाकर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया गया है. वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से करीब 7 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा होगा. वहीं, इस पर करीब 2 लाख 7 हजार करोड़ की लागत आएगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 10-11 सालों से लगातार MSP में वृद्धि कर रही है. हर फसल के लिए लागत के साथ 50 फीसदी को भी ध्यान में रखा गया है.
इसके साथ-साथ सरकार ने किसानों के लिए ब्याज में छूट बने रहने का भी फैसला लिया है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसमें करीब 15 हजार 642 करोड़ का खर्चा आएगा. उन्होंने बताया कि क्रेडिट कार्ड(केसीसी) पर भी दो लाख तक का कर्ज 4 फीसदी ब्याज पर मिलता रहेगा. बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी.
कैबिनेट बैठक में फैसला लेते हुए मध्य प्रदेश के रतलाम से नागदा के बीच रेलवे लाइन को 4 लेन करने की भी मंजूरी प्रदान की गई है. वहीं, महाराष्ट्र के वर्धा और तेलंगाना के बल्लारशाह रेल लाइन को भी 4 लेन करने की मंजूरी दी गई है. वहीं, आंध्र प्रदेश में 4 लेन बदवेल-नेल्लोर हाइवे को भी मंजूरी दी गई है.