नई दिल्ली :संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर विपक्ष आक्रमक हो गया है। 13 दिसंबर की घटना को लेकर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसद अड़े हुए हैं। इसी बीच, सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने के आरोप में विपक्षी सांसदों को संसद के शेष शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया है। जिसके बाद से ही विपक्षी सांसद आक्रमक हो गए हैं। सत्ता और विपक्ष के बीच तू-तू मैं-मैं के बीच शुक्रवार को शुरू हुई निलंबित करने की कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रही। अब तक 141 विपक्षी सांसदों को संसद के शेष शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया है। इसी बीच, लोकसभा सचिवालय ने निलंबित सांसदों को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। संसद परिसर में निलंबित सांसदों के हंगामे के बीच लोकसभा सचिवालय ने एक सर्कुलर जारी किया।
लोकसभा में दूरसंचार विधेयक, 2023 को पारित कर दिया गया। इससे पहले इस विधेयक पर दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बहस का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में डिजिटल भारत निधि यूएसओएफ (यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड) को बदलने के संबंध में प्रावधान किया गया है।केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 जो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की ऊपरी आयु सीमा को मौजूदा 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करता है और 10 वर्ष के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को सदस्य बनने के लिए पात्र होने की अनुमति देता है, बुधवार को राज्यसभा से पारित हो गया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तीनों विधेयकों को गहनता से पढ़ा है और इन्हें बनाने से पहले 158 परामर्श सत्रों में भाग लिया है। अमित शाह ने कहा कि CrPC में पहले 484 धाराएं थीं, अब इसमें 531 धाराएं होंगी। 177 धाराओं में बदलाव किए गए हैं और 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 39 नई उप-धाराएं जोड़ी गई हैं। 44 नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इन विधेयकों पर चर्चा और बहस के बाद तीनों विधेयकों को धवनिमत से पारित कर दिया गया। गौरतलब है कि विपक्ष लगातार इन विधेयकों की आलोचना कर रहा था।
आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े तीन अहम विधेयकों पर बुधवार को लोकसभा में बहस की गई। ये तीनों बिल भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इस विधेयक में ट्रायल कोर्ट को अधिकतम तीन सालों में अनिवार्य रूप से निर्णय देने का प्रावधान किया गया है।हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इन विधेयकों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक विधेयक लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए खतरा हैं क्योंकि वे पुलिस को किसी के भी खिलाफ कार्रवाई करने की व्यापक शक्तियां देते हैं।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 20 दिसंबर 2023 से 18 जनवरी 2024 तक मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी क्षेत्रों में सीआरपीसी धारा 144 के तहत नियमित निवारक आदेश जारी किए गए हैं।संसद में कार्यवाही के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक दिसंबर, 2018 से 30 नवंबर, 2023 तक 324 मामले राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपे गए हैं।
लोकसभा की कार्यवाही के दौरान तख्तियां दिखाने के आरोप में विपक्ष के दो अन्य सांसदों को निलंबित किया गया है। सांसद सी थॉमस और ए एम आरिफ को निलंबित किया गया है। शीतकालीन सत्र के दौरान अब तक 143 सासंद निलंबित किए जा चुके हैं।राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री मामले में लोकसभा और राज्यसभा की आचार समितियों में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसमें टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों को निष्कासित करने की मांग की गई है।
राज्यसभा में संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने उपसभापति का अपमान किया है। पीएम और राष्ट्रपति का भी अपमान विपक्ष के द्वारा हमेशा किया गया। विपक्ष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि किसान और जाट का अपमान किया गया है। एनडीए गठबंधन के सभी सांसद राज्यसभा की कार्यवाही में खड़े होकर शामिल होंगे। तकरीबन सभापति के सम्मान में एक घंटे तक सदन में अपनी सीट पर खड़ें रहेंगे।
विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं लोकसभा में कार्यवाही जारी है।सासंदों के निलंबन को लेकर विपक्षी सांसद संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। परिसर में मौजूद गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन जारी है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसद प्रदर्शन में मौजूद हैं।
संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर विपक्ष आक्रमक हो गया है। 13 दिसंबर की घटना को लेकर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसद अड़े हुए हैं। इसी बीच, सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने के आरोप में विपक्षी सांसदों को संसद के शेष शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया है। जिसके बाद से ही विपक्षी सांसद आक्रमक हो गए हैं। सत्ता और विपक्ष के बीच तू-तू मैं-मैं के बीच शुक्रवार को शुरू हुई निलंबित करने की कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रही।
अब तक 141 विपक्षी सांसदों को संसद के शेष शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया है। इसी बीच, लोकसभा सचिवालय ने निलंबित सांसदों को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। संसद परिसर में निलंबित सांसदों के हंगामे के बीच लोकसभा सचिवालय ने एक सर्कुलर जारी किया। यह सर्कुलर निलंबित सांसदों को लेकर जारी किया गया है। जारी सर्कुलर के मुताबिक निलंबित सांसदों के संसद कक्ष में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।