देहरादून लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किए गए बजट के खास मायने हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, सरकार जेंडर बजट के साथ राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। धामी सरकार ने 89 हजार करोड़ का बजट पेश किया। राजस्व के लिए लेखे का व्यय 55815.77 करोड़ और पूंजीगत लेखे का व्यय 33414.30 करोड़ रहा। राजस्व घाटा अभी अनुमानित नहीं है। इस बार बजट में 15 फीसदी बढ़ोतरी की गई।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, सरकार जेंडर बजट के साथ राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित है। प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार बजटीय प्रावधान और नई योजनाओं का स्वरूप निर्धारित करेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में विकास की संभावनाओं का नियंत्रित दोहन करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का रोडमैप तैयार किया है। इस रोडमैप के तहत सरकार को पर्यटन, उद्यान, आयुष, सेवा, उद्योग, अवस्थापना विकास, तीर्थांटन और नई टाउनशिप के क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीन पर उतारना है।
38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़
बजट में प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़
खेल महाकुम्भ आयोजन हेतु लगभग 27.00 करोड़
ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम के लिए 15.00 करोड़
राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन के लिए 10 करोड़
शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों हेतु 10 करोड़
अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाडियों को पुरस्कार/आर्थिक सहायता आठ करोड़
उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढावा दिये जाने के लिए सात करोड़
प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में पांच करोड़
अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार / आर्थिक सहायता आठ करोड़
वर्क फोर्स डेवलपमेंट फॉर मार्डन इकोनामी के लिए पांच करोड़
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 2024-25 में लगभग चार करोड़
मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत दो करोड़
नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (ए०डी०बी०) के लिए 150 करोड़
नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (हल्द्वानी एवं अन्य शहर) के लिए 109 करोड़
नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं के निर्माण के लिए सौ करोड़
पेयजल विभाग में के०एफ० डब्ल्यू० परियोजना के लिए सौ करोड़
अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन फेज-2 के लिए सौ करोड़
मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज-2) के लिए 60.00 करोड़
मलिन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 50.00 करोड़
ऋषिकेश नगर एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास परियोजना के अन्तर्गत 27.00 करोड़
ग्रीन फील्ड/ ब्राउन फील्ड सिटी निर्माण के लिए 20.00 करोड़
गैरसैंण में अवस्थापना कार्य के लिए 20.00 करोड़
उच्च शिक्षा में 2024-25 हेतु कुल प्रावधान – 824 करोड