उदय दिनमान डेस्कः भारत के कोने-कोने में चुनावी मौसम जोरों पर है। राजनीतिक दल चुनावी अभियानों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भारतीय राजनीति अक्सर बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक बहस से प्रभावित होती है और चुनाव प्रचार अक्सर सांप्रदायिक रंग ले लेता है। जबकि नफरत से प्रेरित लोग अक्सर इन विभाजनकारी आख्यानों में फँस जाते हैं, विद्वान हमेशा ऐसी खोखली बयानबाजी के पीछे की मूर्खताओं को जानते हैं। उत्तरार्द्ध जानता है कि चुनावी मौसम उन्हें वैध मांगों को सामने रखते हुए अपनी आवाज उठाने का मौका देता है।
राजनीतिक दलों से आश्वासन लेना और समाज की जरूरतों पर उनके साथ मोलभाव करना महत्वपूर्ण है जिसके लिए चुनाव के समय प्रभावी अभिव्यक्ति और एजेंडा निर्धारण की आवश्यकता होती है। जागरूकता अभियान और लोगों को चुनावी प्रक्रियाओं में भाग लेने और वास्तविक मुद्दों पर मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए जुटाव समूहों की स्थापना करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के एक प्रमुख घटक मुसलमानों के लिए प्रमुख चिंताओं में से एक व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तरों पर उनका पिछड़ापन है। इसे चुनाव अभियानों में एक अभिन्न मुद्दा बनाया जा सकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भागीदारी से अनुकूल कानून बनाना सुनिश्चित किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए, चुनावी मौसम के दौरान, मुस्लिम समुदाय उम्मीदवारों से अल्पसंख्यक समूहों की भलाई के उद्देश्य से स्पष्ट नीतियों और पहलों को स्पष्ट करने के लिए कह सकते हैं। मुस्लिम समुदाय को आर्थिक विकास और रोजगार के क्षेत्र में राजनीतिक नेताओं का समर्थन लेना चाहिए। शिक्षा और कौशल विकास मुस्लिम समुदायों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण घटक हैं।
शिक्षा के लिए संसाधनों का समर्पण जैसे छात्रवृत्ति योजनाओं का प्रभावी और न्यायसंगत कार्यान्वयन और प्रशिक्षण पहल के लिए धन का आवंटन, अल्पसंख्यक केंद्रित संस्थानों की स्थापना, नौकरियों में आरक्षण या पसमांदा के लिए आरक्षण का विस्तार मुस्लिम समुदाय और राजनीतिक दलों के बीच सौदेबाजी का सौदा हो सकता है। इससे नियोक्ताओं की आवश्यकताओं और मुस्लिम समुदायों के भीतर नौकरी चाहने वालों की क्षमताओं के बीच कौशल अंतर को पाटने में मदद मिलेगी।
आवश्यक योग्यता और अनुभव की कमी के कारण, कई मुसलमानों को अक्सर सुरक्षित, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियाँ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके समुदाय के भीतर आर्थिक असुरक्षा और असमानता पैदा होती है। ऐसी नीतियों और पहलों की मांग बढ़ रही है जो इन विसंगतियों से निपटें और मुसलमानों को नौकरी बाजार में उत्कृष्टता प्राप्त करने और समृद्ध होने में सक्षम बनाएं।
शिक्षा और कौशल विकास में निवेश मुस्लिम समुदायों को आर्थिक सफलता और स्थिरता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यक्तियों को उनकी रोजगार क्षमता में सुधार करने और बेहतर भुगतान वाली नौकरियों तक पहुंचने के अवसर प्रदान करके कुछ क्षेत्रों में प्रचलित गरीबी और बेरोजगारी के चक्र को तोड़ता है।
मुस्लिम उद्यमी और व्यवसाय के मालिक भी अपने व्यवसाय को स्थापित करने और विस्तारित करने के लिए संसाधन और धन प्राप्त करने में सहायता की तलाश में रहते हैं, जिससे समग्र आर्थिक प्रगति और कल्याण में योगदान मिलता है। राजनीतिक नेताओं के सहयोग से, मुस्लिम समुदाय उन नीतियों की वकालत कर सकते हैं जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं और संसाधनों का उचित वितरण स्थापित करती हैं।
समुदायों के भीतर प्राकृतिक नेताओं का उभरना और इन मुद्दों से निपटने के लिए राजनीतिक दलों के साथ सहयोग करना और एक अधिक समावेशी समाज के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है जो भारतीय मुसलमानों के बीच प्रचलित राष्ट्रवादी उत्साह को पहचानता है। जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद, मुसलमान अक्सर खुद को हाशिए पर पाते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त होता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए, राजनीतिक दलों को मुस्लिम नेताओं और प्रतिनिधियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए और उन्हें अपने निर्णय लेने के ढांचे में शामिल करना चाहिए।
केवल यह सुनिश्चित करके कि निर्णय लेने में भारतीय मुसलमानों की सार्थक भूमिका हो, हम वास्तव में अधिक समावेशी और प्रतिनिधि लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। यह याद रखने की जरूरत है कि विभाजनकारी और अलग-थलग करने वाली कहानियों में फंसने से नफ़रत फैलाने वालों का हौसला बढ़ेगा और साथ ही समुदाय की भविष्य की संभावनाएं भी ख़तरे में पड़ जाएंगी।
-अल्ताफ मीर जामिया मिलिया इस्लामिया