केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक उपलब्ध हो, इसके लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ धरातल पर कार्य करें।
जल जीवन मिशन के तहत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें संबंधित अधिकारी।
किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए उद्यानीकरण, कृषि, डेयरी, मत्स्य के क्षेत्र में बेहतर ढंग से कार्य योजना तैयार करते हुए किसानों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि उनकी आय सरकार की मंशा के अनुरूप दोगुनी की जा सके।
रुद्रप्रयाग: तीन दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंचे सचिव भाषा उत्तराखंड शासन श्री विनोद प्रसाद रतूड़ी ने विकास भवन सभागार में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। जिसमें जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास, समग्र शिक्षा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, मनरेगा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, एनआरएलएम, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना, नंदा गौरा योजना आदि योजनाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं उनका लाभ अंतिम छोर पर निवासरत व्यक्ति को उपलब्ध कराते हुए तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हुए इस दिशा में सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ धरातल पर कार्य करते हुए संचालित योजनाओं से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान सचिव भाषा ने पाया कि जल जीवन मिशन के तहत कार्य त्वरित गति से नहीं किए जा रहे हैं तथा दूरस्थ क्षेत्र में निवासरत ग्रामीणों को योजना का लाभ समय से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिस पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिशासी अभियंता जल निगम एवं जल संस्थान को निर्देश दिए हैं कि इस योजना के तहत जो भी कार्य किए जाने हैं उन कार्यों को तत्परता से करते हुए आम जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इसमें किसी तरह से कोई शिथिलता एवं लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने नवासू-खेड़ाखाल पेयजल योजना को तत्परता से कार्य करते हुए 15 मार्च, 2024 से क्षेत्रीय जनता को पेयजल सुचारू करते हुए क्षेत्र वासियों को पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि पेयजल ग्रस्त क्षेत्रों में प्राथमिकता से जल जीवन मिशन के तहत पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विगत वर्ष जनपद का राज्य में पहले स्थान पर रहने के लिए सचिव द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस वर्ष भी शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करते हुए पात्र व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने सिंचाई, लघु सिंचाई व कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं कि नवंबर, 2000 के बाद वर्षवार तैयार किए गए सिंचाई टैंकों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए
जिसमें उन्होंने कमांड एरिया की भी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए कृषि, उद्यानीकरण, मत्स्य व डेयरी के क्षेत्र में बेहतर ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए ताकि इन क्षेत्रों से किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि कितने गांवों में किसानों द्वारा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है एवं इसका स्पष्ट कारण सहित पूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत यात्रा मार्ग सहित नगर एवं गांवों की उचित साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने तथा कूड़ा निस्तारण के लिए बेहतर ढंग से कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।
तीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तीस सूत्रीय कार्यक्रम में सभी अधिकारी बेहरत ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए जिसमें इको टूरिज्म को बढ़ावा देने, जनपद की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने, उचित पार्किंग व्यवस्था, पर्यटन नीति, अवैध कब्जा, निराश्रित पशुओं के लिए गो सदन आदि बिन्दुओं पर सभी को गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने सचिव भाषा का जनपद आगमन पर तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत किया। उन्होंने सचिव भाषा को आश्वस्त किया कि बैठक के दौरान उन्होंने जो भी दिशा-निर्देश दिए हैं कि उनका संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी अभिमन्यु, मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार, परियोजना निदेशक विमल कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. एचसीएस मार्तोलिया, जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा, जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चैबे, अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग मीनल गुलाटी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी संदीप भट्ट, तहसीलदार जखोली बीएल शाह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।