देहरादून. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार शाम को कैबिनेट बैठक होगी. इसमें समान नागरिक संहिता कानून का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा. इसके बाद यूसीसी के ड्राफ्ट को विधेयक के रूप में विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा. उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आबकारी नीति, वन पंचायत नियमावली समेत अन्य विभागों की सेवा नियमावली पर भी चर्चा की जा सकती है.
यूसीसी के ड्राफ्ट को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा. इसे फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा. इस ड्राफ्ट में 400 ज्यादा धाराओं को उल्लेख किया गया है. सरकार ने ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया था. 20 महीने में समिति इस काम को पूरा कर चुकी है.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यूसीसी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि यह ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा है. यह बीजेपी, आरएसएस की रणनीति है. इसके साथ ही कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड को टोकेनिज़्म के लिए प्रयोग में ला रही है.
यदि यह यूसीसी देश के लिए इतना ही आवश्यक है, तो फिर भाजपा इसे केंद्र में क्यों नहीं लाए. राज्य के नीति सिद्धांत में कहा गया है कि देश में एक ही तरह के कानून बनाने का प्रयास करना चाहिए. अब उत्तराखंड का कानून तो उत्तराखंड की सीमा के बाहर लागू ही नहीं होगा. इससे कई तरह की विसंगतियां खड़ी हो जाएंगी.
गौरतलब है कि शुक्रवार को यूसीसी कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी. इसके बाद शनिवार शाम होने वाली सीएम धामी की कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी. यूसीसी बिल 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा.