आधुनिक भारतीय सार्वजनिक जीवन के शोर के पीछे एक शांत प्रश्न छिपा हुआ है, जिसका उत्तर हर नागरिक—चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या क्षेत्र से हो—कभी न कभी देता है: क्या मैं यहाँ का हूँ? भारत के लगभग 200 मिलियन मुसलमानों के लिए यह प्रश्न कभी संदेह का नहीं रहा। उन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया है, इसकी रक्षा की है, अपनी कला और संस्कृति से इसे समृद्ध किया है, तथा ज्ञान और सेवा के माध्यम से इसकी प्रगति में भागीदारी निभाई है।
फिर भी, ध्रुवीकरण, भ्रामक सूचना और चरमपंथी प्रभाव के इस समय में यह अपनापन परखा जा रहा है। यह परख संविधान से नहीं, जो इसे पूर्ण रूप से सुनिश्चित करता है, बल्कि उन शक्तियों से है जो पहचान का दुरुपयोग कर उसे विभाजनकारी बनाती हैं। ऐसे समय में सबसे सशक्त उत्तर चुप्पी या पीछे हटना नहीं, बल्कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों और मूल्यों, भारत की बहुलतावादी संस्कृति और सह-अस्तित्व के लंबे इतिहास के माध्यम से पहचान, नागरिकता और अपनत्व की आत्मविश्वासपूर्ण पुष्टि है।
भारत का संविधान धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के बीच भेद नहीं करता। अनुच्छेद 14 से 32 तक सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता, आस्था की स्वतंत्रता और अपने धर्म के पालन का अधिकार प्रदान करते हैं। प्रस्तावना में “हम भारत के लोग” एक शक्तिशाली समावेशी घोषणा है, जो विश्व के सबसे महत्वाकांक्षी लोकतांत्रिक वचनों में से एक है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने समझा था कि केवल कानूनी समानता पर्याप्त नहीं है। उन्होंने “बंधुत्व” (fraternity) के महत्व पर जोर दिया था, जिसका अर्थ है प्रत्येक नागरिक की समान मानवता के प्रति सम्मान।
यही बंधुत्व वास्तविक अपनत्व की नींव है, और हर भारतीय को इसे दावा करने का अधिकार है। भारतीय मुसलमानों को यह अधिकार आत्मविश्वास के साथ अपनाना चाहिए—दबाव की प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र के इतिहास में अपनी भूमिका की पहचान के रूप में। अन्य समुदायों की तरह उन्होंने भी सैनिकों, वैज्ञानिकों, सुधारकों और सामाजिक समरसता के निर्माणकर्ताओं के रूप में योगदान दिया है। एक समुदाय के रूप में उन्हें संवैधानिक मूल्यों, नागरिक उत्तरदायित्व और बहुलतावाद को आगे बढ़ाना चाहिए।
अपनापन केवल एक भावना नहीं है; इसे सुरक्षित और सुदृढ़ भी करना पड़ता है। इसके लिए ईमानदारी, जिम्मेदारी और राष्ट्र के प्रति सक्रिय योगदान आवश्यक है। आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है कट्टरपंथ (radicalisation)। यह विचार सोशल मीडिया, बाहरी प्रभावों और चरमपंथी समूहों के माध्यम से फैलते हैं, जो युवाओं को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि वे इस देश के हिस्से नहीं हैं। ऐसे समूह अक्सर अन्य समुदायों को शत्रु के रूप में प्रस्तुत करते हैं और हिंसा को समाधान के रूप में बढ़ावा देते हैं। ऐसे विचारों का दृढ़ विरोध आवश्यक है। इन प्रभावों की रिपोर्ट करना और उनका प्रतिरोध करना केवल सार्वजनिक सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी भी है।
निष्ठा ऐसी चीज नहीं है जिसे बार-बार सिद्ध करना पड़े; यह रोजमर्रा के उन कार्यों में दिखाई देती है जो शांति, कानून और राष्ट्रीय एकता का समर्थन करते हैं। कानून का पालन करते हुए खतरों की पहचान करना अत्यंत आवश्यक है। चरमपंथी विचार यह भी भ्रम फैलाते हैं कि धर्म और राष्ट्रीयता एक-दूसरे के विरोधी हैं। वे राज्य को शत्रु के रूप में प्रस्तुत करते हैं और हिंसा को उचित ठहराने के लिए धर्म का दुरुपयोग करते हैं। यह सोच न केवल गलत है, बल्कि आस्था के वास्तविक मूल्यों के भी विपरीत है, जो न्याय, करुणा और जीवन के सम्मान पर आधारित हैं। ऐसे विचारों का विरोध समुदाय के भीतर से होना चाहिए—धार्मिक विद्वानों, नेताओं, माता-पिता, शिक्षकों और युवाओं द्वारा।
आज के मुस्लिम युवा शिक्षित, महत्वाकांक्षी और वैश्विक रूप से जुड़े हुए हैं। कुछ ऑनलाइन कथाएँ उन्हें यह समझाने का प्रयास करती हैं कि भारत में उनका कोई भविष्य नहीं है और उन्हें क्रोध तथा अलगाव की ओर धकेलती हैं। यही कट्टरपंथ की प्रक्रिया है—संदर्भ को मिटाकर हिंसा को एकमात्र विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना। समाधान संतुलित समझ और मजबूत विकल्प प्रदान करने में है। विद्वान यह स्पष्ट कर सकते हैं कि वास्तविक धार्मिक शिक्षाएँ हिंसा को अस्वीकार करती हैं। समुदाय के नेता युवाओं को लोकतांत्रिक और कानूनी माध्यमों से अपनी समस्याएँ हल करने के लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं। स्वयं युवाओं को भी आलोचनात्मक सोच विकसित करनी चाहिए ताकि वे ऑनलाइन मिलने वाली सूचनाओं का विश्लेषण कर सकें।
अपनापन कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप मिल जाती है; इसे हर दिन जीना और मजबूत करना पड़ता है। भारतीय मुसलमानों के लिए इसका अर्थ यह है कि उन्हें यह झूठा विचार अस्वीकार करना होगा कि उन्हें धर्म और राष्ट्र, या पहचान और नागरिकता के बीच किसी एक को चुनना है। यह एक गलत विकल्प है। भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था का पालन करते हुए राष्ट्र के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध रहने की अनुमति देता है। धार्मिकता और देशभक्ति के बीच कोई विरोध नहीं है।
अपनत्व का प्रश्न संविधान पहले ही हल कर चुका है। अब जिम्मेदारी इसकी मूल भावना—बंधुत्व, बहुलतावाद और कानून के सम्मान—के अनुसार जीवन जीने की है। चरमपंथी कथाओं को अस्वीकार करके और लोकतांत्रिक माध्यमों से चिंताओं का समाधान करके भारतीय मुसलमान अपने उचित स्थान की पुष्टि करते हैं। इससे न केवल उनकी अपनी स्थिति मजबूत होती है, बल्कि राष्ट्र की एकता, स्थिरता और नैतिक शक्ति भी सुदृढ़ होती है।
अल्ताफ मीर जामिया मिलिया इस्लामिया