नई दिल्ली: केरल सरकार सभी विधानसभा क्षेत्रों में मई के अंत तक चुनिंदा बीपीएल (BPL) परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सर्विस प्रदान करने के लिए कमर कस रही है।
मुफ्त इंटरनेट सर्विस प्रदान करने की सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 20 लाख से अधिक परिवारों को फ्री इंटरनेट दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 2017 में पिनाराई विजयन सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था और इसे केरल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (K-FON) नाम दिया गया था।
टीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रोजेक्ट की देखरेख केरल स्टेट आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा की जाती है और निकाय ने पहले ही स्थानीय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (आईएसपी) से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) आमंत्रित किए हैं, जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हैं।
K-FON प्रोजेक्ट के प्रमुख संतोष बाबू ने कहा कि शुरुआत में, हर विधानसभा क्षेत्र के केवल 100 परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुफ्त इंटरनेट प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या समय के साथ ज्यादा होती जाएगी। बाबू ने विकास पर जोर दिया कि सरकार 30,000 से अधिक सरकारी संस्थानों में हाई-स्पीड इंटरनेट सर्विसएं प्रदान करने के अपने लक्ष्य तक लगभग पहुंच गई है।
प्रोजेक्ट के प्लान के अनुसार, सरकार हर दिन 10Mbps से 15Mbps की स्पीड के साथ चुनिंदा परिवारों को 1.5GB डेटा मुफ्त देगी। प्रोजेक्ट के लिए टेंडर पहले ही मंगाए जा चुके हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसे कौन से लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आईएसपी) हैं, जो काम कर सकते हैं।
राज्य सरकार की योजना मई 2022 के अंत तक चुनिंदा परिवारों को यह मुफ्त इंटरनेट देने की है। इसलिए ज्यादा समय नहीं बचा है, और अगर सरकार अपनी योजनाओं के साथ ट्रैक पर रहना चाहती है तो लोकल आईएसपी को तेजी से पहचानने की जरूरत है।
प्रोजेक्ट के पहले चरण में, सरकार लगभग 500 परिवारों की पहचान करेगी, ताकि वे मुफ्त में इंटरनेट सर्विस प्राप्त कर सकें। यह निश्चित रूप से राज्य में अर्थव्यवस्था और जागरूकता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। जो परिवार इंटरनेट कनेक्टिविटी का खर्च नहीं उठा सकते, वे राज्य सरकार की मदद से कनेक्टिविटी और अवसरों की दुनिया का पता लगाने में सक्षम होंगे।