संयुक्त राष्ट्र: भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के लिए फिर से चुना गया है। यूएनएचआरसी में भारत का कार्यकाल 2022 से 2024 तक रहेगा।
सदस्य चुने जाने के बाद भारत ने कहा कि वह सम्मान, संवाद और सहयोग के जरिये मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखेगा। यूएनएचआरसी का सदस्य देशों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र में गुप्त मतदान के जरिए किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट करके यूएनएचआरसी का सदस्य चुने जाने की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि भारत छठवीं बार भारी बहुमत से यूएनएचआरसी के लिए फिर से निर्वाचित हुआ।
भारत में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का हार्दिक आभार। भारतीय मिशन ने एक दूसरे ट्वीट में कहा कि हम सम्मान, संवाद, सहयोग के माध्यम से मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखेंगे।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अर्जेंटीना, बेनिन, कैमरून, इरिट्रिया, फिनलैंड, जाम्बिया, होंडुरास, भारत, कजाकिस्तान, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, मलेशिया, मोंटेनेग्रो, पराग्वे, कतर, सोमालिया, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका का चयन गुप्त मतदान के जरिये किया।
मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है। इस परिषद का गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए किया गया था। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग इस काम को करता था।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) मानव अधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में में स्थित है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 47 सदस्य देश शामिल होते हैं। इनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए किया जाता है। इस परिषद के सदस्य देशों की सीट का बंटवारा भौगोलिक आधार पर किया गया है।
जिसमें अफ्रीका और एशिया पैसिफिक क्षेत्र से 13-13 सदस्य चुने जाते हैं। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका और कैरिबियाई देशों से 8 सदस्य, पश्चिमी यूरोप से 7 और पूर्वी यूरोप से 6 सदस्यों का चुनाव किया जाता है।