देहरादून। उत्तराखंड में 10 फीसद क्षैतिज आरक्षण, गैरसैंण स्थायी राजधानी समेत अन्य मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। हालांकि, पुलिस ने उन्हें हाथीबड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे नाराज आंदोलनकारियों की पुलिस से धक्का-मुक्की और नोकझोंक भी हुई। इसके बाद आंदोलनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के आह्वान पर सीएम आवास कूच के लिए राज्य आंदोलनकारी दून पहुंचे। दिलाराम चौक के पास से उन्होंने आवास के लिए कूच किया।मंच के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने कूच की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारी शासन व प्रशासन को पत्र भेजकर अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इसकी अनदेखी की जा रही है।
इस दौरान राज्य आंदोलनकारी 10 फीसद क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों की निरस्त की गई नौकरियों की बहाली, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने, उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति, सख्त भू-कानून बनाने की मांग करेंगे।
उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद की बैठक में विपुल नौटियाल को केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही आंदोलनकारियों ने रविवार को होने वाले सीएम आवास कूच का समर्थन किया। शनिवार को कचहरी स्थित शहीद स्मारक में वरिष्ठ राज्य निर्माण आंदोलनकारी नवनीत गुसाईं ने अध्यक्ष पद का प्रस्ताव रखा, जिसमें विपुल नौटियाल को सर्वसम्मति से केंद्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
नवनियुक्त अध्यक्ष विपुल ने कहा कि जल्द ही कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। बैठक में एमएस रावत, सुरेश कुमार, गणेश डंगवाल, संजय शर्मा, प्रमिला रावत, भावना पांडेय, प्रभात डंडरियाल मौजूद रहे।