देहरादून: उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव-2022 से पहले प्रदेश सरकार भू-कानून लागू करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी कोशिश है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश में भू-कानून लागू किया जाए। इस संबंध में गठित कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही सरकार इस पर निर्णय लेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि श्रम विभाग एवं सन्निर्माण बोर्ड में हुए घोटाले के दोषियों के खिलाफ भी सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। कहा कि भू-कानून, उत्तराखंड के लोगों की मांग और क्षेत्रीय अस्मिता से जुड़ा मुद्दा है। इस पर सरकार बेहद गंभीर है। इस संबंध में गठित कमेटी में विशेषज्ञों को रखा गया है। वे गंभीरता से इससे जुड़े हर विषय का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे ही कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है सरकार तुरंत ही भू-कानून को लेकर निर्णय लेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि श्रम विभाग एवं सन्निर्माण बोर्ड में हुए घोटाले का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। हम कोर्ट में भी इस मामले से जुड़ा हर तथ्य रख रहे हैं और जांच रिपोर्ट का खुद भी अध्ययन कर रहे हैं। यह घोटाला पूर्ववर्ती सरकार में हुआ था और भाजपा सरकार ने इस घोटाले की जांच करवाई है। भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति को सौ फीसदी लागू करेगी। कुंभ घोटाले में चाहे बड़े अफसर हो गया छोटे स्तर के लोग, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भूस्खलन एवं आपदा की बढ़ती घटनाओं को लेकर सरकार चिंतित है। हमने तय किया है कि भूस्खलन प्रभावित हर इलाके का भूगर्भीय सर्वे किया जाएगा। चार धाम के साथ ही धारचूला, पिथौरागढ़, चम्पावत की ऑल वेदर रोड सहित प्रदेश के सबसे संवदेनशील इलाकों को चिह्नित किया जा रहा है।