नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल आज सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली गिफ्ट दे सकता है. उनके महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी मिल सकती है.
मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते को मौजूदा 42 फीसदी से बढ़ाकर 46 फीसदी कर सकती है. रेलवे भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि कर सकता है. इस साल मार्च में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 47.58 लाख सरकारी कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 4 फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया था.
यह बढ़ोतरी 01 जनवरी, 2023 से प्रभावी हुई थी. तब केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार के फैसले के बारे में बताते हुए कहा था कि इससे राजस्व पर प्रति वर्ष 12,815.60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा. महंगाई भत्ता (DA) सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रदान किया जाने वाला जीवन-यापन समायोजन भत्ता है,
जबकि महंगाई राहत (DR) भी डीए के ही समान होता है, जो केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाता है. महंगाई भत्ता औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित किया जाता है, यह आंकड़ा श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से जारी किया जाता है.
महंगाई के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए सरकार हर छह महीने में डीए/डीआर दर में संशोधन करती है. जिनका न्यूनतम मूल वेतन 18000 रुपये है, उनके लिए मौजूदा 42 प्रतिशत डीए 7560 रुपये की मासिक वेतन वृद्धि प्रदान करता है. अगर डीए 4 फीसदी बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया जाता है, तो मासिक बढ़ोतरी 8280 रुपये हो जाएगी. यानी 18000 बेसिक पे वाले केंद्रीय कर्मचारी 720 रुपए महीने और 8640 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं.
इस बीच 56900 रुपये के अधिकतम बेसिक पे वाले कर्मचारियों को वर्तमान में 42 प्रतिशत डीए का लाभ मिलता है, जो उनकी मासिक कमाई में 23898 रुपये जोड़ता है. डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद, यह मासिक वृद्धि 26174 रुपये तक बढ़ने का अनुमान है.