देहरादूनः वन भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान के बाद धामी सरकार जलस्रोत, झील, तालाब, जोहड़ को कब्जा मुक्त करने की मुहिम शुरू करने जा रही है. प्रदेश के सभी डीएम को अवैध कब्जाग्रस्त जलस्रोतों को चिह्नित करने के आदेश दे दिए गए हैं. दो महीने के भीतर इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है.
इसके अगले छह महीने के भीतर ऐसे मामलों की सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनवाई करते हुए अवैध कब्जों के हटवाना होगा. अपर सचिव डॉ. आनंद श्रीवास्तव ने सभी डीएम को इस बाबत आदेश जारी किए हैं. अवैध कब्जों को हटाने के लिए 10 सूत्रीय गाइड लाइन भी जारी की गई है.
जल स्रोतों पर अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट भी सरकार को कार्रवाई के आदेश दे चुका है. एक जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने तीन दिसंबर 2018 को सरकार को निकाय क्षेत्रों की जल स्रोतों की जमीनों से अवैध कब्जे हटाने के लिए ठोस नीति बनाने को कहा था. पिछले सवा चार साल से सरकार नीति पर मंथन कर रही थी. सभी जिलों से रिपेार्ट मिलने के बाद सरकार ने गाइड लाइन तय करते हुए कार्रवाई के आदेश दिए.