देहरादून। विधानसभा से पारित 4063.79 करोड़ के अनुपूरक बजट को राजभवन की मंजूरी मिल गई। बजट राशि से राज्य में विकास कार्यों को तेज करने में मदद मिलेगी। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए धन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसमें केंद्रपोषित योजनाओं के मद में 2293.30 करोड़ का प्रविधान किया गया है।
बीती 22 दिसंबर को विधानसभा ने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुपूरक बजट पारित किया था। इसमें राजस्व लेखा मद में 2071.42 करोड़ और पूंजीगत मद में 1992.39 करोड़ का प्रविधान है। शुक्रवार को इसे राजभवन की मंजूरी मिलने से सरकार को बड़ी राहत मिली है। चालू वित्तीय वर्ष की शेष तिमाही में जन कल्याण की महत्वपूर्ण योजनाओं को अमलीजामा पहनाने की चुनौती है। सरकार की मंशा नए साल की शुरुआत से ही कोरोना संकट की वजह से तकरीबन ठप रहे विकास कार्यों को गति देने की है।
गांवों और शहरों की वंचित आबादी को सस्ते में पेयजल कनेक्शन देने के साथ ही जलापूर्ति में सुधार को बजट में प्राथमिकता दी गई है। सड़कों-पुलों समेत लोक निर्माण कार्यों के लिए बड़ी राशि का बंदोबस्त किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 134 करोड़, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 122 करोड़ रखे गए हैं। इसी तरह नंदा-गौरा देवी योजना के लिए 25 करोड़, परंपरागत कृषि विकास को 103 करोड़ के साथ ही निर्भया फंड के तौर पर 1.58 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। कुंभ के लिए 200 करोड़ का प्रविधान किया गया है।
शिक्षा, खेल व युवा कल्याण, 310.06
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, 211.82
जलापूर्ति, आवास व नगर विकास, 516.65
कल्याण योजनाएं, 110.84
ग्राम्य विकास, 619.78
श्रम और रोजगार, 145.36
लोक निर्माण कार्य, 222
कृषि कर्म एवं अनुसंधान, 139.37
राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, 659.59
वित्त, कर, नियोजन, 470.81
परिवहन, 90.50