देहरादून। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड पुलिस की जनशक्ति और संसाधनों में लगातार वृद्धि हुई है। हरिद्वार में महाकुंभ को सुरक्षित संपन्न कराना हमारे लिए एक चुनौती की तरह है। इस दिशा में अच्छा कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं, लापरवाही पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। यह बातें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस मुख्यालय में कहीं। वह यहां राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
पुलिस मुख्यालय में सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का दो दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ। इस सम्मेलन में पुलिस व उसकी कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए मंथन किया जा रहा है। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीते वर्षों में पुलिस विभाग ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इस दौरान पुलिस ने कई मुश्किल केसों का अनावरण भी किया। इनमें किडनी रैकेट और ईश्वरन डकैती जैसे केस शामिल हैं। इनके आरोपितों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है।
इससे पहले सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक कुमार ने कहा कि राज्य की पुलिस ने बीते 20 साल में काफी कुछ हासिल किया है। संवेदनशील पुलिसिंग की दिशा में भी काफी काम हुआ है, लेकिन अभी भी काफी कुछ हासिल करना बाकी है।
इस मौके पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, सचिव गृह नितेश झा, सचिव मुख्यमंत्री राधिक झा, सचिव वित्त एवं निर्वाचन सौजन्या, विशेष सचिव मुख्यमंत्री पराग धकाते, अपर पुलिस महानिदेशक सीआइडी एवं पीएसी पीवीके प्रसाद, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन अभिनव कुमार, पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा, वी. मुरुगेशन, संजय गुंज्याल, एपी अंशुमान, पूरन सिंह रावत, पुष्पक ज्योति सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में इन बिंदुओं को दी सैद्धांतिक मंजूरी
-प्रदेश में नशे के खिलाफ कार्रवाई को बढ़ाते हुए एंटी ड्रग्स पॉलिसी बनाई जाएगी।
-जवानों को वर्दी के स्थान पर वर्दी भत्ता दिया जाएगा।
-चार ट्रैफिक पुलिस लाइनों की स्थापना की जाएगी। इनमें दो ऊधमसिंह नगर, एक देहरादून व एक हरिद्वार में होगी।
-बालावाला में साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी।
डॉ. विजय धस्माना, कुलपति, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय। फाइल फोटो
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-पीएसी के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को कांस्टेबल ट्रेड मैन पद पर परिवर्तित करने पर विचार किया जाएगा।
-पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में अतिथि प्रशिक्षकों को एटीआइ के अनुरूप मानदेय दिया जाएगा।