देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। जिसमें कई बिंदुओं पर कैबिनेट की मुहर लगी।
गुरुवार को आयोजित कैबिनेट में राज्य में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए तीन गैस सिलिंडर मुफ्त दिए जाने का निर्णय लिया गया। इस योजना से एक लाख 84 हजार 142 परिवार लाभान्वित होंगे। सरकार पर प्रतिवर्ष 55 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
लग्जरी कार और बाइक चलाने के शौकीन प्रीमियम पेट्रोल के लिए नहीं होंगे परेशान, देहरादून में मिलेगा 160 रुपये लीटर वाला पेट्रोल
कृत्रिम गर्भाधान करने वाले कर्मचारियों को पूर्व की भांति दिया जाएगा बजट
पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति पशु 50 रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 40 रुपये प्रति पशु मिलेगा धन
गेंहू खरीद पर किसानों को मिलेगा प्रति कुंतल 20 रुपये बोनस
केदारनाथ में स्थानीय व्यक्तियों को भवन उपलब्ध कराने को एक मंजिला भवन की दूसरी मंजिल को अनुमति
विधानसभा सत्रावसान को अनुमोदन
हरिद्वार में पंचायत चुनाव मामले में अगली कैबिनेट में होगा निर्णय।
1. अंतिम विधानसभा सत्रावसान की औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।
2. हरिद्वार जिला पंचायत निर्वाचन के संबंध में निर्णय लिया गया कि एडवोकेट जनरल से उक्त के संबंध में विधिक पहलू से अवगत करायेंगे। इसके पश्चात कैबिनेट निर्णय लेगी।
3. प्रदेश के सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को हर वर्ष की तरह इस बार भी तीन गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जायेगा। इससे संबंधित लाभार्थियों की संख्या 1 लाख 84 हजार 1 सौ 42 होंगे तथा इस पर कुल 55 करोड़ रू. का व्यय भार होगा।
4. गेंहू खरीद से संबंधित हर वर्ष की तरह कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रू. बोनस देने का निर्णय दिया गया।
5. गन्ना विभाग द्वारा शासकीय गारंटी दी जाती है इसके ऊपर प्रतिभूति शुल्क गन्ना विभाग को देना होता है, अधिनियम के अनुसार यह धनराशि गन्ना विभाग, शासन को निशुल्क रूप में देगा। यदि गन्ना मूल्य भुगतान के लिये गन्ना विभाग को धन की आवश्यकता होगी तो उसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। यदि इस शुल्क को देने के लिये धन की आवश्यकता होगी तो सरकार वित्तीय सहायता देगी।
6. पशुपालन विभाग में कृत्रिम गर्भाधान के लिये जाने वाले कार्मिकों को पूर्व की भांति मैदान में 40 रू. और पहाड़ में 50 रू. दिया जायेगा।
7. श्री केदारनाथ परिसर निर्माण के संबंध में जिन भवनों को 1 मंजिल से बढ़ाकर 2 मंजिल करनी है उनके लिये संबंधित ठेकेदार को उसी दर पर कार्य करने की मंजूरी दी गयी।