ट्रैफिक दबाव और पार्किंग की समस्या पर देहरादून डीएम सख्त

देहरादून: राजधानी देहरादून में ट्रैफिक का बढ़ता दबाव और पार्किंग की समस्या को लेकर जिलाधिकारी आशीष चौहान ने सख्त रुख अपनाया है. शुक्रवार को मोबिलिटी प्लान के तहत आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम ने संबंधित विभागों को शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए माइक्रो लेवल प्लान तैयार करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से समयबद्ध तरीके से योजनाओं को धरातल पर उतारें.

बैठक में आढ़त बाजार क्षेत्र की यातायात व्यवस्था, जंक्शन इम्प्रूवमेंट, इंदिरा मार्केट पुनर्विकास, मंडी शिफ्टिंग, परेड ग्राउंड पार्किंग, रामराय पार्किंग और अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. डीएम ने आढ़त बाजार में यातायात सुधार से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और प्रमुख चौराहों के सुधारीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए.

इंदिरा मार्केट मल्टीलेवल पार्किंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी: बैठक में इंदिरा मार्केट में निर्माणाधीन मल्टीलेवल कार पार्किंग परियोजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि यहां करीब 1050 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग विकसित की जा रही है. निर्माण कार्य की धीमी गति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और एमडीडीए अधिकारियों को कार्यदायी संस्था के साथ बैठक कर विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने व निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. डीएम ने कहा कि पार्किंग स्थलों की नियमित मॉनिटरिंग व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि उपलब्ध पार्किंग का बेहतर उपयोग हो और शहर में जाम की समस्या कम हो सके.

नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत बनेगी कार्य योजना: जिलाधिकारी ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के तहत पुलिस अधीक्षक यातायात और नगर निगम को संयुक्त कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक प्रबंधन के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण, बेहतर पार्किंग व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर योजनाओं को लागू किया जाए. बैठक में मंडी शिफ्टिंग,आढ़त बाजार सड़क सुधार, परेड ग्राउंड और रामराय पार्किंग सहित अन्य लंबित परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई.

वही जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया है कि सभी विभागों को विकास कार्यों में तेजी लाने और नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश देते हुए कहा कि देहरादून की यातायात व्यवस्था को आधुनिक, व्यवस्थित और जनसुविधा केंद्रित बनाया जाएगा.

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