मुख्य सचिव ने अधिकारियों को मोबिलिटी प्लान के तहत सुधारीकरण के लिए चिन्हित 10 स्थानों में सुधार प्रक्रिया में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन सुधारीकरण कार्यों की डीपीआर तैयार हो चुकी है अगले एक माह में कार्य शुरू कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बाकी कार्यों की डीपीआर भी 31 जुलाई तक तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी को लगातार इसकी मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए हैं ताकि कार्यों को समय से पूर्ण किया जा सके।
मुख्य सचिव ने कहा कि जिन सड़कों का अभी चौड़ीकरण किया गया है, उन सड़कों में नो पार्किंग जोन होते हुए वाहनों के खड़े होने से पूर्व जैसी ही स्थिति बनी हुयी है। उन्होंने कहा कि नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े न हों इसके लिए प्रभावी प्रवर्तन कराया जाए। उन्होंने कहा कि इस समस्या के लिए लगातार नए पार्किंग स्थलों के तलाशे जाने की प्रक्रिया लगातार जारी रखी जाए।
मुख्य सचिव ने आढ़त बाजार शिफ्टिंग प्रक्रिया में तेजी लायी जाए। उन्होंने भूमि आबंटन की प्रक्रिया में देरी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आढ़त बाजार शिफ्टिंग के कार्य में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए टाईमलाइन निर्धारित की जाए एवं मुख्य सचिव कार्यलय को शीघ्र अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग भी मोबिलिटी प्लान के अनुरूप एसपीवी के गठन की कार्यवाही में तेजी लाते हुए अगले 15 दिनों के प्रस्ताव कैबिनेट में लाए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने देहरादून के लिए अगले 25-30 सालों की यातायात संकुलन की समस्या को देखते हुए योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया । उन्होंने कहा कि इसके लिए शीघ्र ही बैठक आयोजित की जाए।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, जिलाधिकारी देहरादून श्री सविन बंसल, अपर सचिव श्री विजय कुमार जोगदंडे, श्रीमती रीना जोशी, श्रीमती पूजा गर्ब्याल एवं उत्तराखण्ड मेट्रो रेल कॉर्पाेरेशन से बृजेश कुमार मिश्रा सहित सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।